झारखंड लोकायुक्त ने रिपोर्ट मांगी तब खुली राजस्व और भूमि सुधार विभाग की नींद, चार सदस्यीय समिति की गठित
लोकायुक्त द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने धनबाद के हीरापुर मौजा में सरकारी जमीन हड़पने के मामले में दोषियों की पहचान के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है। यह मामला 2011 में सामने आया था, जिसमें कमिश्नर के आदेश को राजस्व पर्षद ने निरस्त कर दिया था, और अब समिति को 30 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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