'कॉकरोच' के आगे झुकी सरकार? प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र

केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्यों में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार का कहना है कि कई मामलों में छात्रों और उनके परिवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें असाधारण परिस्थितियों में निरस्त किया जाना चाहिए।न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर इन एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध कर रहा है। इस अनुच्छेद के तहत अदालत पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित कर सकती है।केंद्र की याचिका में कहा गया है कि नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों और अभिभावकों में व्यापक आक्रोश था। प्रदर्शनों के दौरान कुछ स्थानों पर तनाव बढ़ा और पुलिस के साथ झड़पें हुईं। इसके बाद दिल्ली और अन्य राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गईं। सरकार का पक्ष है कि बड़ी संख्या में युवा छात्रों के भविष्य पर इन मामलों का असर पड़ सकता है, इसलिए अदालत को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखकर एफआईआर रद्द करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई है।याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति क्षति, हिंसा भड़काने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप लगे हैं। केंद्र का तर्क है कि जांच एजेंसियों ने कुछ मामलों में कार्रवाई की, लेकिन समग्र स्थिति को देखते हुए अदालती हस्तक्षेप जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के समक्ष मामले की गंभीरता और छात्रों के हितों का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई पर जोर दिया।इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के रुख पर तीखा हमला बोला है। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दिए गए आश्वासन पूरे नहीं किए। सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में बड़े विरोध मार्च की घोषणा की है। यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक निकलेगा। पार्टी के अनुसार, इस मार्च में नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के परिवार, अभिभावक और वे लोग शामिल होंगे जो पुलिस बर्बरता और अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगा रहे हैं।सीजेपी का कहना है कि सरकार एक ओर अदालत में एफआईआर रद्द कराने की बात कर रही है, दूसरी ओर जमीन पर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। पार्टी ने मार्च को शांतिपूर्ण रखने का दावा किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा और अनुमति सुनिश्चित करने की मांग भी की है।